महागाई, भ्रष्टाचार आणि अण्णा हजारे....

"अण्णा हजारे आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है." हे वाक्य जे पूर्वी फक्त राजकारणी लोकांसाठी वापरलं जायचं ते आज एका समाज सेवकासाठी वापरलं जातंय.

"देश का बच्चा कैसा हो, अण्णा हजारे जैसा हो," 

"एक दो तीन चार, अण्णा हजारे है लाजवाब."

अशी बरीच वाक्य गेल्या काही दिवसात ट्रेन मधून जाताना, रस्त्यावरून जाताना कानि पडत आहेत. तर हि सर्व वाक्ये कानि पडण्याचे एकाच कारण ते म्हणजे जेष्ठ समाज सेवक श्री. अण्णा हजारे. त्यांनी प्रथम महाराष्ट्रात उपोषण केले होते ते  "माहितीचा कायदा" बनण्यासाठी. त्या नंतर प्रथम महाराष्ट्रात व नंतर देश पातळीवर "RIGHT TO INFORMATION ACT "  अस्तित्वात आला.  ह्या कायद्याचा सारांश एवढाच होता कि, जन सामान्यांनी  शाशकीय कामकाजाची, तिथल्या यंत्रणेची माहिती मागावी व ती त्यांना योग्य पद्धतीने मिळावी.

अर्थात हा हि कायदा बनवून घेण्यात अण्णांनी जन सामन्यांचे हितच बघितले होते, परंतु ज्या जन सामन्यांसाठी हा कायदा बनला, त्याचा उपयोग किती जन सामान्यांनी केला हा पण मोठा प्रश्नच आहे.

तूर्तास, सध्या चाललेल्या अण्णांच्या उपोषण बद्दल चर्चा करूया. "जन लोकपाल बिल" हे पार पूर्वी पासून संसदेत प्रलंबित आहे व ज्या कॉंग्रेस ने सर्वात जास्त वेळ देशात सरकार सांभाळले त्यांनी देखील या गोष्टीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते, व या बिला बद्दल सर्वात प्रथम आवाज उठवला तो "अण्णा हजारे" यांनी.त्यांनी महाराष्ट्रातून दिल्लीला प्रस्थान केले होते तेच मुळी सरकारला सूचना देऊन कि "जन लोकपाल विधेयक" बनत नाही तो पर्यंत उपोषण आंदोलन करणार, मग प्राण गेला तरी बेहत्तर.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कि हे "जन लोकपाल बिल" आहे तरी काय ? तर या बिलातील काही प्रमुख मुद्दे सारांश रुपात पुढील प्रमाणे (shaileshchakatta.blogspot.com  वरून)-

१. केंद्रामध्ये "लोकपाल" नावाची संस्था काढली जाईल आणि प्रत्येक राज्यामध्ये या संस्थेचा "लोकायुक्त" निवडला जाईल.

२. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांच्याप्रमाणेच लोकपाल आयोग हा सुद्धा शासनापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असेल. कोणताही सारकारी अधिकारी किंवा नेता या आयोगावर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही.


३. भ्रष्टाचाराचा कुठलाही खटला वर्षानुवर्षे चालणार नाही. चौकशी साठी जास्तीत जास्त १ वर्ष आणि खटल्यासाठी १ वर्ष दिला जाईल, जेणेकरून २ वर्षांत शिक्षेची अंमलबजावणी होईल.


४.आरोप सिद्ध झाल्यावर सर्व नुकसान त्या व्यक्तीकडून वसूल केले जाईल.


५. सामान्य जनतेला या बिलाचा फायदा काय? .........आपले कुठलेही सरकारी काम जर सुनिश्चित वेळेत झाले नाही तर लोकपाल विधेयाकानुसार जबाबदार सरकारी अधिकार्‍याकडून दंड वसूल केला जाईल आणि तो नुकसानभरपाई म्हणून आपल्याला दिला जाईल.


६.म्हणजेच, जर तुमचे रेशनकार्ड/ मतदानओळखपत्र/ पासपोर्ट यासाठी निश्चित वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागला असेल तर तुम्ही लोकपाल आयोगाकडे जाऊ शकता. लोकपाल तुमचे काम १ महिन्याच्या अवधीत पूर्ण करेल. शिवाय रेशनदुकानावर खराब धान्य, खराब रस्ते, पंचायत फंड घोटाळा अश्या तक्रारीही तुम्ही लोकपालकडे करू शकता. लोकपाल आयोग जास्तीत जास्त २ वर्षांत याविषयी पूर्ण निर्णय देईल.


७.पण या आयोगवर आयुक्त सरकार नेमेल का? नाही! आयुक्ताची निवड ही नागरिक आणि न्यायमूर्ती करतील. कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय!


८.आणि लोकपालमधलाच एखादा अधिकारी भ्रष्ट निघाला तर? नाही! या आयोगाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक असेल. त्या अधिकर्‍याची २ महिन्यात चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्वरित हकालपट्टी केली जाईल.


९.मग सध्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणा बंद पडणार का? नाही... या सर्व यंत्रणा "लोकपाल" मध्ये समाविष्ट कार्यात येतील.


१०.ज्या व्यक्तीने भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला आहे त्याच्या जिविताची काळजी घेण्याची पूर्ण जबबदारी लोकपाल आयोगाची असेल.

११.आणि सगळ्यात महत्वाचे... लोकपाल आयोगाकडे कोणताही अधिकारी, नेता आणि न्यायाधीश यांची चौकशी करण्याचे अधिकार असतील.

आता जर वरील मुद्द्यांचे विवेचन केले तरी काही मुद्दे माझ्या मनात उपस्थित होतात,

१. जर लोकपाल हा शासनापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असेल तर काय त्याच्या निर्णयावर राष्ट्रपतींचे पण अंकुश नसेल !

२. ज्या देशात सबळ पुराव्या अभावी बरेचसे खटले एका बाजूनेच बंद केले जातात, तिथे २ वर्षांत हे सगळ होणार नाही का !

३.  आणि आरोप सिद्ध होणे किंवा न होणे हि तर पुढची गोष्ट आहे.

४. आयुक्ताची नेमणूक नागरिक आणि न्यायमूर्ती करतील तर आता पर्यंत सरकारांची निवडणूक पण नागरिकच करत होते मग आता पर्यंत काय होत आले !

५. जर सर्व भ्रष्टाचार यंत्रणा "लोकपाल"  मध्ये समाविष्ट होतील तर चालेल पण इतर सर्व सरकारी यंत्रणांना सरकार, लोकपाल तसेच जनतेला उत्तर देत बसावी लागतील मग त्यांनी काम कधी करायचे!

६. या विधेयकामुळे कदाचित हुकुमशाही माजण्याची पण शक्यता आहे. आणि आपली तर लोकशाही आहे !

तर सध्या देशभर फक्त भ्रष्टाचार विरोधी लाट जोरात उसळली आहे. सोसीअल networking वर पण सध्या हा विषय जोरात चर्चिला जातोय. अण्णांचा प्रयत्न मात्र प्रामाणिक आहे.

पण सरकारने आंदोलन चिरडण्यासाठी जे केले होते ते खरच निंदनीय होते.

अण्णांच्या  गरजा कमी असल्यामुळेच निस्वार्थी पणे ते एवढा मोठा त्याग करू शकत आहेत. 

आता प्रश्न हाच उरतो कि, जी जनता आता अण्णांना पाठींबा देत आहे, तीच जनता लोकपाल विधेयक आल्यावर काय त्याचा उपयोग करेल ?

आता हेच बघा एक छोटस उदाहरण -

आता जी जनता आंदोलनासाठी सकाळी बाहेर पडत असेल त्यांच्या घरी समजा सकाळी १/२ लिटर ची दुध पिशवी येत असेल.  ज्याची प्रथम M. R. P.  रु. १३.५० व आता १४.०० रु. आहे, तरी आपण सर्व मिळून रु. १५.०० देतो का ? तर सर्व देतात व धंदे वाले घेतात म्हणून. बर माझ्यासारख्या कुणी विचारलं तर तो अजबपणा ठरतो. आता तुम्हीच विचार करा ज्या देशाची लोकसंख्या १२५ करोड च्या वर आहे, तिथे जरी २५ करोड अश्या पिशव्या दर दिवशी विकल्या जात असतील, तर आपणच आपल्या हाताने हा पैसा दरदिवशी कशात टाकत आहोत ते. Accounting पद्धतीने म्हणाल तर हा सगळा पैसा रु. १ प्रमाणे black  मध्ये जातोय. मग हि महागाई आणि भ्रष्टाचार नाही तर काय आहे.

आणि काय आपण इथे ग्राहक संरक्षण कायदा उपयोगात आणू शकत नाही !

अर्थात वरील उदाहरण हे फक्त दिशा दर्शक आहे.

आपणच आधी भ्रष्टाचाराला आणि महागाईला खतपाणी घालायचे आणि मग अण्णांना  सारख्या    निस्वार्थी व देश भक्त मनुष्याचा  आधार घायचा. का, कशासाठी ?