Tuesday, August 09, 2011

न अडखळता पहिले पाऊल टाका! - ३

 आपण शेअर बाजारात आलो आहोत नफा कमवायला. चर्चा करून वाद जिंकू, पण नफा मिळणार नाही. यावर उपाय म्हणजे रेटिंग एजन्सीनी आयपीओला कोणता दर्जा बहाल केला आहे ते बघायचे आणि अर्ज करायचा.

आपण शेअर बाजारात आलो आहोत नफा कमवायला. चर्चा करून वाद जिंकू, पण नफा मिळणार नाही. यावर उपाय म्हणजे रेटिंग एजन्सीनी आयपीओला कोणता दर्जा बहाल केला आहे ते बघायचे आणि अर्ज करायचा.

गेल्या आठवड्यातला गृहपाठ केला असेल तर तुमच्या लक्षात आले असेल की यादीतल्या एखाद्या कंपनीचा अपवाद वगळता या कंपन्यांच्या आयपीओमध्ये ज्यांना शेअर मिळाले असतील ते सर्व फायद्यात आहेत. म्हणजेच तुम्ही या यादीतल्या शेअर्ससाठी अर्ज भरला असता तर भरपूर नफा मिळवला असता. पण नफा मिळवणे सोपे नसते. ज्या कंपनींची नावे या यादीत आहेत ते सगळे जेते आहेत. यासोबत अशाही बर्‍याच कंपन्या २०१० साली आयपीओ घेऊन बाजारात आल्या होत्या की त्या कंपन्याचे शेअर तुम्हाला मिळाले असते तर हातात मुद्दलाचा एकही रुपया शिल्ल्क राहिला नसता. २०१० या एका वर्षात एकूण ७२ कंपन्यांचे आयपीओ आले.
त्यापैकी २२ कंपन्यांचे भागधारक आजच्या तारखेस फायद्यात आहेत. आजचा पहिला धडा. सगळ्याच आयपीओत अर्ज करून फायदा होत नाही. असे जर असेल तर निश्‍चित स्वरूपाचा फायदा मिळण्यासाठी काय करावे? चला आजचा दुसरा धडा शिकूया.

एखाद्या कंपनीला आयपीओ बाजारात आणायचा असेल तर त्या कंपनीला जनतेकडून भांडवलासाठी मागणी करण्यापूर्वी अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे सेबीची परवानगी. ही परवानगी मिळण्यासाठी सेबीकडे रेड हेरींग प्रॉस्पेक्ट्स (आरएचपी) सादर करून त्याची मान्यता घ्यावी लागते. या (आरएचपी)मध्ये महत्त्वाचे काय असते हे जाणून घ्यायचे झाले तर आपल्यासारख्यांना सहा महिने लागतील. पण नफा कमवायचा असेल तर त्यात काय आहे ते समजून घ्यावे लागेल. त्यासाठी सोपा रस्ता असा आहे की कुठल्याही आयपीओचा फॉर्म आणा आणि तो वाचून काढा. हा प्रयोग एकदाच करा कारण यापेक्षाही सोपा मार्ग आपण बघणार आहोतच. आयपीओच्या या फॉर्ममध्ये संक्षिप्त स्वरूपात (म्हणजे दहा-बारा पानांत ) कंपनीची सगळी माहिती दिलेली असते.

आपल्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती म्हणजे संचालक मंडळाच्या सदस्यांची माहिती, कंपनीचा भांडवल उन्हे करण्याचा हेतू, कंपनी ज्या क्षेत्रात काम करणार आहे त्या क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती आणि सगळ्यात महत्त्वाची माहिती म्हणजे कंपनीला ज्यामुळे नुकसान होऊ शकेल अशा कारणांची यादी. इतका सगळा अभ्यास करायचा तर मग नफा कधी कमवायचा? धीर धरा. सोपा रस्ता आपण बघणार आहोतच. पण त्यापूर्वी काही कारणमीमांसेची चर्चा करूया.

सी. महेंद्र एक्स्पोर्ट नावाची कंपनी डिसेंबरच्या ३१ तारखेपासून बाजारात आली आहे. या कंपनीचे कामकाज हिर्‍यांच्या निर्यातीचे आहे. कच्चे हिरे आयात करून त्यांना पैलू पाडून ते परत निर्यात करण्याचा उद्योग ही कंपनी करते आहे. आता या हिरे आयात निर्यात क्षेत्राची सध्याची स्थिती बघा. या कंपनीचे ग्राहक युरोप—अमेरिकेत आहेत. अगत्याच्या खरेदी यादीत हिरे आणि हिर्‍यांचे दागिने सगळ्यात शेवटी येतात. परदेशातील सध्याची मंदी बघता ही कंपनी त्यांच्या विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण करू शकेल किंवा नाही याबद्दल शंकाच आहे. जोपर्यंत अमेरिकेत/युरोपात सुबत्तेचे वारे वाहायला सुरुवात होत नाही तोपर्यंत अपेक्षित नफा होणे कठीणच आहे. या क्षेत्रातल्या एकूण सतरा कंपन्या सध्या बाजारात आहेत.
या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना गेल्या वर्षभरात नफा झालेला नाही. मंदीची झळ या सगळ्याच कंपन्यांना लागली आहे .मग तुम्ही तुमचे पैसे या आयपीओत टाकणार का? उत्तर अर्थातच नाही असेच आहे.

आता एक दुसरे उदाहरण बघूया. मिड व्हॅली एंटरटेनमेंट लिमिटेड नावाची कंपनी साठ कोटींच्या भांडवलाच्या मागणीसाठी १० जानेवारीपासून बाजारात येत आहे. या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक दातुक किथेस्वरन नावाचे मलेशियन सज्जन आहेत. बाकीच्या व्यवस्थापकीय मंडळाकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते की जरी संचालक व्यावसायिक असले तरी त्यांची मंडळावर नियुक्ती गेल्या सहा महिन्यांत झाली आहे. कदाचित आयपीओ पूर्ण झाल्यावर ते राजीनामा देऊन गेले तर? थोडक्यात काय तर ही संचालकांची भरती केवळ मांडवशोभा वाढवण्यासाठी केली असावी असे वाटते.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा कंपनीचा आयपीओ साठ कोटी रुपयांचा आहे आणि नियोजित व्यवसाय चित्रपट निर्मितीचा आणि वितरणाचा आहे. या उद्योगात साठ कोटी रुपये म्हणजे दरियामे खसखस. मग हे कंपनीला माहिती नसेल का? असे बरेच चर्चा करण्यासारखे मुद्दे प्रत्येक आयपीओत असतात.

आपण बाजारात आलो आहोत नफा कमवायला. चर्चा करून वाद जिंकू, पण नफा मिळणार नाही. यावर उपाय म्हणजे रेटिंग एजन्सीनी आयपीओला कोणता दर्जा बहाल केला आहे ते बघायचे आणि अर्ज करायचा. रेटिंग एजन्सी कंपनीच्या प्रत्येक पैलूचा अभ्यास करून त्यांना दर्जात्मक गुणांकन बहाल करतात. हे गुणांकन एक ते पाच अशा मोजपट्टीवर मोजतात. पाच हे सगळ्यात वरच्या दर्जाचे लक्षण आहे आणि गुणांकन एक. अर्थातच वेगळे सांगायला नको. आपण चर्चा केलेल्या दोन्ही कंपन्यांना काय गुणांकन मिळाले ते बघूया.

मिड व्हॅली एंटरटेनमेंट लिमिटेडला ब्रिकवर्क या एजन्सीने गुणांकन (आयपीओ ग्रेड १) दिले आहे म्हणजे व्हेरी पूअर फंडामेंटल आणि सी. महेंद्रला दर्जा मिळाला आहे (आयपीओ ग्रेड २) म्हणजे व्हेरी पूअर फंडामेंटल. या गुणांकन करणार्‍या कंपन्यांनी सगळा ऊहापोह करूनच हा दर्जा दिला असतो. म्हणजेच काय तर दर्जा चार किंवा पाच असेल तर कंपनी पैसे टाकण्यायोग्य. बाकी सब माया. काय म्हणता?

या गुणांकन करणार्‍या कंपन्या कोणत्या त्यांची नावे बघूया. १) क्रिसील लिमिटेड २) इक्रा लिमिटेड ३) केअर लिमिटेड ४) ब्रिकवर्क रेटिंग्ज लिमिटेड. ५) फिच रेटिंग्ज लिमिटेड.
आता गेल्या आठवड्यातील कंपन्यांची नावे आणि त्यांचे गुणांकन बघितले तर सगळ्या नफा कमवून देणारे आयपीओ ग्रेड ४/५ अशी होती.

आजच्या लेखातला शेवटचा धडा. आयपीओ रेटिंग जर ४ किंवा ५ असेल तरच त्या आयपीओत अर्ज भरायचा.

या नियमाला अपवाद : सरकारी कंपन्यांचा. यासाठी काही वेगळे निकष बघावे लागतात.

आजचा गृहपाठ : आयपीओचा एक अर्ज आणून तो भरण्याचा सराव करा.
आयपीओ इनिशीअल पब्लिक ऑफर

नव्या कंपन्यांच्या समभाग भरतीला आयपीओ म्हणतात. या कंपन्यांची नोंद अद्यापि बाजारात झाली नसते. एफपीओ (फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर): बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्या वाढीव भांडवलासाठी बाजारात येतात त्याला एफपीओ म्हणतात. एनएफओ (न्यू फंड ऑफर) : म्युच्युअल फंडच्या नव्या स्कीमला एनएफओ म्हणतात. हे शब्द २०११ साली वारंवार कानावर पडणार आहेत कारण या नवीन वर्षात कदाचित शंभराहून अधिक कंपन्या भागभांडवल गोळा करण्यासाठी बाजारात येणार आहेत.

यापैकी पस्तीस कंपन्यांना सेबीची परवानगी मिळाली आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सरकार निर्गुंतवणुकी- करणातून मोठा निधी जमा करणार आहे. त्यामुळे सरकारी भागभांडवलाचे प्रमाण कमी होईल आणि जनतेचे वाढेल. त्यात हिंदुस्थान कॉपर आयओसी आणि ओएनजीसी या कंपन्यांचा मोठा हिस्सा असेल. सरकार या वर्षभरात ४०,००० कोटी एफपीओतून जमा करण्याच्या खटपटीत आहे. खासगी, सरकारी कंपन्या मिळून नव्वद हजार कोटी बाजारातून जमा करण्यासाठी कंबर कसून तयार आहेत.
या वर्षी नफा कमवण्याचे अनेक योग येणार आहेत. सरकारी भागभांडवलाचे मूल्यांकन कसे येते यावर बरेचसे अवलंबून असले तरी सरकारचा कल जनतेला नफा कमावून देण्याचा आहे हे कोल इंडिया आणि मॉइलच्या एफपीओवरून कळण्यासारखे आहे. प्रश्‍न एकच आहे की तुम्ही डीमॅट खाते उघडून तयार आहात काय?
(लेखक गुंतवणूक प्रशिक्षक आहेत.)
सौजन्य:- फुलोरा, सामना.

No comments: