भारत - एक प्रगतिशील देश.==================
श्री. नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान झाल्यावर असं मत मांडण्यात आले होते कि एक उत्तम व्यावसायिक ज्या प्रमाणे आपल्या संस्थेला तोट्यातून नफाखोरीत आणतो, त्याच प्रमाणे आपला देश देखील आता प्रगती पथावर वाटचाल सुरु करेल.
सातव्या पे कमिशन नुसार नुकतीच सर्व मीडिया मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार जवळ जवळ आठ हजार रुपये वाढला अशी बातमी आली होती. त्या मुळे सर्व देशभरातील कर्मचारी खूष पण झाले. पण आता प्रत्यक्षात arrears हातात आल्यावर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. का ? ते पुढील उदाहरणात पहा
====================
उदा. एका निवृत्त पोस्टल कर्मचारी (पोस्टमन) ला मिळणारी पेन्शन.
जुनी बेसिक पेन्शन = रु ५१६५/-
नवीन बेसिक पेन्शन = रु १३२७५/-
म्हणजे दोन्ही बेसिक मधील फरक रु ८११०/- इतका बेसिक पगार वाढायला पाहिजे होता. म्हणजेच जानेवारी २०१६ ते जुलै २०१६ पर्यंत मिळून रु ५६७७०/- इतके arrears प्रचलित प्रथे प्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या हाती यावयास हवे होते.
पण हाती आलेले arrears रु ११५७१/- आहेत. कसे ? पहा
जुनी बेसिक पेन्शन रु ५१६५/-
(+) डी आर रेट रु ६४५७/-
-----------
एकूण बेसिक रु. ११६२२/-
=======
नवीन बेसिक पेन्शन रु १३२७५/-
(-) जुनी बेसिक रु ११६२२/-
-----------
फरक पगार रु १६५३/- X ७ महिने = रु ११५७१/-
=======
म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या हाती कमी आलेले arrears रु ४५१९९/- (५६७७०-११५७१)... म्हणून कर्मचारी नाराज आहेत. म्हणजे आता पगारात वेगळा डी आर रेट नसणार,, म्हणून कर्मचारी नाराज आहेत. त्यामुळे आता सरकारने कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षाचा बोनस जाहीर केला आहे. पण पेन्शनर ना मात्र काही बोनस नाही. पण एकही युनिअन हा प्रश्न विचारात नाही.
====================
त्या मुळे वरील उदा वरून हेच दिसून येते कि सरकारने प्रति कर्मचारी जवळ जवळ रु ४५,१९९/- खर्च वाचवला आहे (अर्थात हि रक्कम पेन्शन नुसार वेगळी असू शकते). आता जवळ पास ५७,००,००० फक्त पोस्टल पेन्शनर आहेत,,, म्हणजे वरील उदा. नुसार सरकारने ५७,००,००० X रु. ४५१९९ = रु २५७६३.४३ करोड वाचवले आहेत. म्हणजेच सरकारने भारताचा नफा वाढवण्यात मदत केली आहे. बाकी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवरचा म्हणजेच रेल्वे, टेलीफोन इ. वरचा पण खर्च अशाच प्रकारे वाचविण्यात आला असेल. त्या मुळेच आता खऱ्या अर्थाने भारत प्रगती पथावर अग्रेसर होत आहे.
====================
धन्यवाद.
